अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विभिन्न तर्कवितर्क चलिरहेका छन् । कोही भनिरहेका छन्– एमसीसीले नेपालीको भाग्य लिएर आउँदैछ, कोही औंला उठाउँदै भन्दै छन्– दुर्भाग्य !

तर, अघि सारिएका कतिपय तर्कहरू यसरी बहकिएका छन्, मानाै‌ एमसीसी लागू भए मुलुक सिरिया र इराकजस्तो हुन्छ, अमेरिकी सेनाले आएर नेपालमा अड्डा जमाउँछन्, लिपुलेकमा भारतीय सेनाले जस्तै नेपालमा अमेरिकी सेना क्याम्प खडा गरेर बस्छन् ।

यति मात्रै होइन्, कतिपयले पाल्पाको नुवाकोट डाँडामा क्षेप्यास्त्र प्रणाली जोडेर मिसाइल हान्ने अमेरिकी योजनासमेत भनेका छन् । एमसीसीको विरोध गरिरहेकाहरूले यसलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन् । यसलाई राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने परियोजनाका रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि छन् ।

कतिपयले चाहिँ एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम भएको दाबी गरेका छन् । मध्यमार्गी मत राख्नेहरूले परियोजना लागू हुनुपूर्व अमेरिकासँग केही कुराको प्रतिबद्धता माग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वास्तवमा एमसीसी के हो त ? यसका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालदेखि चोक, चौतारा र चिया पसलमा भइरहेका तर्क कति सत्य हुन्, कति भ्रम हुन् ? एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुँदा नेपाललाई फाइदा वा घाटा के हुन्छ ? यसका सबल र दुर्वल पक्ष के–के हुन् ?

के अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्छ ?

कतिपयले हल्ला गरिरहेका छन्– लिपुलेकमा भारतीय सेनाजस्तै अमेरिकाले अमेरिकी सेना ल्याएर राख्छ ।

यो सबैभन्दा हावादारी कुरा हो । सम्झौतामा कहीँ कतै अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरा उल्लेख छैन । नेपालले एमसीसी नेपालको स्थापना गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो, परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालले नै गर्छ ।

कतिपयले एमसीसी लागू भए मुलुक इराक र सिरियाजस्तै हुने अफवाह फैलाइरहेका छन् । यो कुतर्क हो । इराक र सिरियामा अमेरिकाको सामरिक महत्त्व छ, उनीहरूबीच सैन्य सम्झौता छ, एमसीसी सैन्य सम्झौता होइन ।

श्रीलंका किन ब्याक भयो त ?

कतिपयले एमसीसीमा अमेरिकाको स्वार्थ रहेकाले श्रीलंकाले परियोजना बहिष्कार गरेको तर्क गरिरहेका छन् । श्रीलंकाले परियोजना बहिष्कार गरेको होइन । एमसीसीअन्तर्गतको विकास अनुदान तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय मात्रै गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले एमसीसीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेका छन् । त्यहाँ २९ अक्टोबर २०१७ मा मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकासँग सम्झौता गरी अनुदान लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री राजापाक्षले अध्ययन समितिको सिफारिस नआउन्जेलका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरेका छन् । र, नेपाललाई जस्तो यो अनुदान स्वीकार गर्न श्रीलंकालाई सजिलो छैन । ऊ धेरै सम्झौताले चीनसँग बाँधिएको छ ।

एमसीसीका फाइदा

अमेरिकी सरकारले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले लगानी गर्छ । दुवै जोडेर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ यसमा लगानी हुँदै छ । यो नेपालका सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । मुख्य त प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ ।

सुनकोसीदेखि मर्स्याङ्दी, त्रिशूली र कालिगण्डकीलगायतका चारवटा मुख्य नदीहरूको यसबाट बिजुली प्रसारण हुन्छ । काठमाडौँलगायतका सबै लोड सेन्टरमा यसले बिजुली लैजान्छ ।

बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइनले सहयोग गर्छ । यसको क्षमता ३९ सय मेगावाट हो । त्यति सबै त लोड हुँदैन तर यसले ३ हजार मेगावाट बोक्छ ।

नेपालमा अहिले १०–११ मेगावाट बिजुली छ भने एउटै लाइनले ३ हजार मेगावाट बोक्छ । ढल्केवर– मुजफपुरभन्दा तेब्बर छ । यसबाट २ करोड ३० लाख मान्छे लाभान्वित हुन्छन् । एमसीसीअन्तर्गत स्तरोन्नति हुने सडकबाट मात्र १० लाख जनताले फाइदा लिन सक्छन् ।

५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने हो भने यसको ब्याज तिर्नै हम्मेहम्मे हुन्छ । यो अनुदान हो । अर्कातिर, नेपाल आफैंले अघि बढाएका परियोजनामा विवाद, भ्रष्टाचार धेरै हुने गरेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

हामी कसैलाई ऋण दिँदैछौं भने त सोध्छौं, किन लिइरहेका छौं, के गर्छौ ? अब अनुदान दिने कुरा हो, अमेरिका यसको प्रभावकारितामा सचेत हुने कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन ।

नेपालका लागि एमसीसी सहयोग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । हाम्रो वार्षिक बजेट १३ खर्ब रुपैयाँ छ । यस्तोमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भनेको चानचुने कुरै होइन । एमसीसी परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा नेपालले बिजुली बेच्ने मात्रै होइन दातृ निकाय र विदेशी लगानीकर्ताको मन पनि जित्नेछ ।

समृद्धि हुँदै समाजवादको यात्रामा अघि वढेको नेपाल विदेशी ऋण र व्यापार घाटाले थिचिएको छ । साना परियोजना सञ्चालनका लागिसमेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तोमा एमसीसीको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिए नेपालले वैदेशिक अनुदान र लगानी भित्र्याउन सक्छ ।

घाटा के छ ?

एमसीसी सम्झौताका ‘फ्याक्ट चेक’ गर्दा वास्तविकतालाई गौण बनाई नभएका विषयलाई प्रधान बनाउँदा सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीलाई अतिरञ्जित बनाइएको छ ।

यसको अर्थ एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कमजोरीरहित छ भन्न खोजिएको होइन । जस्तो कि, अमेरिकाले बदनियत राखेमा ‘अमेरिकाले चाहेको खण्डमा परियोजना रद्द गर्न सक्छ’ भन्ने बुँदामा उसले खेल्न सक्छ ।

यसप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यद्यपि, त्यसलाई संशोधन गरेर वा आपसी समझदारीका आधारमा परियोजना अघि बढाउन सके राम्रो हुन्छ ।

एमसीसी विवाद लम्बिइरहे अमेरिकाले आफैं यो सहयोग फिर्ता लैजाने खतरा पनि छ । यसो भयो भने अनुदानमा पाएको ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गुम्दैन, नेपालबारे अत्यन्तै नकारात्मक धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृ निकायमा जानेछ ।

वार्षिक बजेटको बढी हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहयोगमा निर्भर रहेको मुलुकका लागि यो निकै ठूलो घाटा हुन जान्छ ।

योजनाअनुसार काम भए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन १६ असार २०७७ देखि हुनेछ । तर त्यसअघि पूरा गर्नुपर्ने ६ पूर्वसर्त छन् ।

तीमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । अब कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच गरी दुई पूर्वसर्त पूरा गर्न बाँकी छ ।

(सिलापत्रमा नवराज कुँवरले यो समाचार लेखेका छन् हामीले साभार गरेका हौ)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर