२३ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकको गतिविधि र उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रकट गर्ने अभिव्यक्तिले अनेक किसिमका संज्ञा पाउने गरेका छन् ।

दुईतिहाइ नजिकको संसदीय बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनका समर्थकहरूका लागि प्रयोग हुने चल्तीका शब्दहरू हुन्– अरिगांल । ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रने समर्थकहरुका लागि ‘हनुमान’ र ‘अरिगांल’ शब्द प्रयोग सामान्य बनेका बेला केही दिन अगाडि पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले आफूलाई ओलीका ‘साइबर सेना’ले बदनाम गराउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि नेकपा ओली समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले ‘साइबर सेना’ बन्ने/बनाउने घोषणा नै गरे ।

मंगलबार म्याग्दीको बेनी पुगेका बस्नेतले अब वाईसीएल वा युथ फोर्स होइन, साइबर सेना बन्ने बताउँदै आफ्ना पक्षका कार्यकर्तालाई जिल्ला तहमा त्यसको संरचना बनाउन निर्देशन पनि दिए । म्याग्दी र अन्य जिल्लामा जाँदा पनि उनले यस्तै निर्देशन दिएका छन् ।

बस्नेतले पार्टीले बनाउन लागेको साइबर सेना युवा संघको विभागीय संरचनाको रुपमा रहने अनलाइनखबरसँग बताए । पार्टी संरचनामै राखिने साइबर सेनाले पार्टी नेता–कार्यकर्ताविरुद्व सिर्जना गरिएको भ्रमलाई जोडदार रुपमा चिर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘पार्टी केन्द्र र युवा संघका अध्यक्षले खटाएको युवा इन्चार्जबाट साइबर सेना सञ्चालित हुनेछ ।’

अर्थात्, नेकपा विभाजनअघिको राष्ट्रिय युवा संघका इन्चार्ज बस्नेत र पार्टी विभाजनपछि ओली समूहका युवा संघको नेतृत्व गरिरहेका रमेश पौडेलले साइबर सेना परिचालन गर्नेछन् ।

केपी ओलीले गरेको राम्रो काम नदेख्ने तर, नगरेको, नराम्रो कामको प्रचार गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध यो सेनाको कल्पना गरिएको पौडेलले बताए । ‘मूलधारको सञ्चार माध्यमहरुले समेत सरकारलाई साथ दिएनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले, जनतामा सही सूचना पुर्‍याउन साइबर सेनाको परिकल्पना गरियो ।’

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहँदा लोकमानसिंह कार्की र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक हुँदा सर्वेन्द्र खनालले साइबर सेनाको अभ्यास गरेको आरोप लागेको थियो । पार्टी संरचनाबाटै साइबर सेना बनाउन लागिएको चाहिँ यो नै पहिलो पटक हो ।

गैरकानूनी ‘साइबर सेना’

सूचना प्रविधि र साइबर कानूनका विज्ञहरु ‘साइबर सेना’ शब्दावलीमै आपत्ति जनाउँछन् । कुनै दल र त्यसको भातृ संस्थाले त यस्तो सेना बनाउनै नहुने सूचना प्रविधिविज्ञ नारायण कोइराला बताउँछन् । भन्छन्, ‘नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र लगायत नेपाली नागरिकका व्यक्तिगत सूचना रहने डाटा प्रणाली र नेपाल राज्यका गोप्य सूचना वा दस्तावेजलाई अन्य देश वा स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिने योजनाभित्र रहेर सरकारले यस्तो सेना बनाउने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र ‘साइबर सेना’ लाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन ।’

नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो सेनाबारे सरकारले पहलकदमी लिएको छैन । तर, सत्तारुढ दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई साइबर सेना बनाउने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘राज्यका डाटा सेन्टरमा हुने खतरा टार्ने बाहेकका प्रयोजनमा साइबर सेना खडा गर्न मिल्दै मिल्दैन ।’

व्यक्तिहरुलाई प्रहार गर्न यस्तो संरचना बनाइए त्यो गैरकानूनी हुने उनले बताए । ‘कसैबाट घोषित वा अघोषित रुपमा अभियानका रुपमा कानूनले निषेध गरेका काम हुनुहँदैन’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो काम गरे विद्युतीय कारोबार कसुरदेखि अभद्र व्यवहारसम्मका कानुन आकर्षित हुन सक्छन् ।’

उनकाअनुसार, योजनाबद्ध रुपमा कसैलाई हानी पुर्‍याउने गरी विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नु गैरकानूनी हो ।

विद्युतीय माध्यममार्फत् कसैलाई होच्याउने, धम्की दिने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित गर्ने, अरुको चरित्र हत्या गर्ने, करकापमा पार्ने, त्रास र भ्रम फैलाउने लगायत कार्यलाई कानूनले निषेध गरेको अर्याल बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर